उ०प्र० में ईंधन बचाने के लिए सख्त आदेश जारी-सरकारी AC 24°C से नीचे नहीं चलेंगे, शाम 7 बजे बाद लाइट-बंद

उ०प्र० में ईंधन बचाने के लिए सख्त आदेश जारी-सरकारी AC 24°C से नीचे नहीं चलेंगे, शाम 7 बजे बाद लाइट-बंद

विदेश दौरे 7 महीने फ्रीज, ऑनलाइन होगी हर मीटिंग’, नगर विकास विभाग ने जारी की 8 सूत्रीय गाइडलाइन- बसें बढ़ेंगी, साइकिल कॉरिडोर बनेंगे

लखनऊ: मिडिल ईस्ट में अमेरिका-ईरान-इजराइल संघर्ष और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज प्रभावित होने से कच्चे तेल की सप्लाई पर संकट गहरा गया है। भारत पर इसके सीधे असर को देखते हुए यूपी नगर विकास विभाग ने ईंधन संरक्षण के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विशेष सचिव प्रवीण कुमार लक्षकार ने सभी नगर आयुक्त, जल निगम, स्मार्ट सिटी मिशन और 762 नगरीय निकायों को पत्र भेजकर तुरंत पालन के आदेश दिए हैं।

‘AC का तापमान फिक्स, विदेश दौरे पर रोक’
नए आदेश के मुताबिक अब सरकारी दफ्तरों में AC का तापमान 24-26°C पर ही रहेगा। शाम 7 बजे के बाद AC, लाइट और लिफ्ट का गैर-जरूरी इस्तेमाल पूरी तरह बंद होगा। विदेशी फंडेड टूर, स्टडी टूर और कंसल्टेंसी असाइनमेंट 7 महीने के लिए फ्रीज कर दिए गए हैं। सभी बैठकें, ट्रेनिंग और सेमिनार ऑनलाइन मोड पर ही होंगे। इंटर-डिस्ट्रिक्ट रिव्यू के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अनिवार्य की गई है।

‘बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, 5-10 किमी साइकिल ट्रैक बनेंगे’
सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा डिमांड वाले रूट पर बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। पीक आवर में सेवाएं बढ़ेंगी और समयशीलता सुधारी जाएगी। हर शहर में 5 से 10 किमी के साइकिल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। मेट्रो स्टेशन, सरकारी दफ्तरों और स्कूल-कॉलेज के पास साइकिल शेयरिंग योजना शुरू होगी। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ “Cycle to Office” सप्ताह भी मनाया जाएगा।

‘स्ट्रीट लाइट टाइम पर बंद, सजावटी लाइट पर रोक’
प्रदेश के सभी 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायत में स्ट्रीट लाइट तय समय से पहले नहीं जलेगी और उजाले में बंद करनी होगी। लापरवाही पर जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई होगी। इलेक्ट्रिक पोल पर लगी सजावटी और स्पाइरल लाइट नहीं जलाई जाएंगी।

’10 साल पुराने वाहन हटेंगे, CBG प्लांट को रफ्तार’
10 साल से ज्यादा पुराने सरकारी वाहनों, जनरेटर सेट और बाहरी लाइटिंग का एनर्जी ऑडिट होगा। नगरीय निकायों में GobarDhan और CBG प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। लंबित CBG प्लांट 30 दिन में मंजूर होंगे। SATAT स्कीम के तहत OMCs से CBG offtake और CGD नेटवर्क से इंटीग्रेट किया जाएगा। कार पूलिंग, इलेक्ट्रिक वाहन और साइकिलिंग से पेट्रोल-डीजल की खपत कम की जाएगी।

‘अति महत्वपूर्ण बताया गया मामला’
विशेष सचिव प्रवीण कुमार लक्षकार ने पत्र में लिखा है कि प्रकरण अति महत्वपूर्ण और वैश्विक ईंधन आपूर्ति से जुड़ा है। सभी अधिकारियों का व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है। आदेश निदेशक नगरीय निकाय, जल निगम, नगरीय परिवहन, स्मार्ट सिटी मिशन, सभी नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारियों को भेजा गया है।