प्रशासनिक

UGC Regulations 2026 और शंकराचार्य शिष्यों से मारपीट के विरोध में बरेली के नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने दिया इस्तीफा 

बरेली: उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली से गणतंत्र दिवस के दिन एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बरेली के नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सवर्ण समाज और ब्राह्मण समाज के अपमान से आहत होकर अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। उनका यह फैसला न केवल प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है, बल्कि UGC Regulations 2026 और हालिया धार्मिक-सामाजिक घटनाओं को लेकर चल रहे असंतोष को भी उजागर करता है।

बरेली समाचार 

गणतंत्र दिवस पर खतरे की आहट? दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हथियार-नशे का जखीरा बरामद

राजधानी में बड़ी साजिश नाकाम! गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस का मेगा एक्शन

दिल्ली समाचार

नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस से ठीक पहले राजधानी की सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड में आई दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए असामाजिक तत्वों की कमर तोड़ दी है। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में चलाए गए विशेष अभियान ‘ऑपरेशन कवच-12’ के तहत पुलिस ने एक साथ 94 स्थानों पर दबिश देकर 70 लोगों को हिरासत में लिया है।

जौनपुर समाचार

रुद्रपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड

जौनपुर गौराबाद शाहपुर समाचार
 

जौनपुर समाचार

नेताजी की जयंती पर जौनपुर में ब्लैकआउट व मॉक ड्रिल, युद्ध जैसी स्थिति से निपटने की तैयारियों का किया गया अभ्यास

बरेली फतेहगंज पश्चिमी संवाददाता मुदित प्रताप सिंह     

संभल समाचार 

संभल: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुई बहुचर्चित हिंसा के मामले में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक घटनाक्रम सामने आया है।

हिंसा के दौरान तत्कालीन सीओ/एएसपी अनुज चौधरी समेत अन्य पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश देने वाले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) विभांशु सुधीर का तबादला कर दिया गया है। इस तबादले के बाद जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है।

संभल हिंसा मामले में पीड़ित पक्ष ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए थे।

संभल समाचार 

संभल जिले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) विभांशु सुधीर के तबादले के बाद जिला न्यायालय परिसर में तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला।

बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर धरना-प्रदर्शन किया और इस कदम को न्यायिक प्रक्रिया में अनुचित हस्तक्षेप करार दिया। वकीलों का कहना है कि यह तबादला न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।