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ट्रंप के दावे से अलग भारत का स्टैंड, रूस से तेल पर जारी रहेगा मोदी सरकार का संतुलन

 

ऊर्जा सुरक्षा पहले: रूस से तेल पर भारत ने नहीं मानी ट्रंप की बात

न अमेरिका का दबाव, न रूस से दूरी: तेल नीति पर भारत का साफ संदेश

रूस से तेल पर भारत का यूटर्न नहीं, बस रणनीतिक संतुलन – सरकार का संकेत

ट्रंप के दावे पर भारत की मुहर नहीं, रूस से तेल आयात जारी

नई दिल्ली समाचार 

दिल्ली:विकसित भारत 2047 की राह का बजट पेश, इंफ्रास्ट्रक्चर-रोजगार पर सरकार का जोर, विपक्ष ने बताया “जनता से दूर”

नई दिल्ली समाचार 

केंद्र सरकार ने आज संसद में वित्तीय वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश कर देश की आर्थिक दिशा को लेकर अपने इरादे साफ कर दिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट विकास, स्थिरता और भविष्य की तैयारी पर केंद्रित बताया गया है। सरकार का दावा है कि यह बजट विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने की मजबूत नींव रखेगा, जबकि विपक्ष ने इसे मध्यम वर्ग, गरीब और किसानों की उम्मीदों पर खरा न उतरने वाला करार दिया है।

बरेली: कांग्रेस की चौपाल में 'मनरेगा बचाओ संग्राम' पर चर्चा

बरेली समाचार
बरेली: कांग्रेस की चौपाल में 'मनरेगा बचाओ संग्राम' पर चर्चा 
फरीदपुर: 1फरवरी कांग्रेस पार्टी द्वारा रामगंगा किनारे के गांव ग्राम धीरपुर नवदिया में 'मनरेगा बचाओ संग्राम' चौपाल का आयोजन किया गया; जिसकी अगुवाई जिला सचिव राजेश यादव एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कमर गनी ने की।

काग़ज़ों में सजा बजट,भाषणों में विकास रहा,पर खेत का किसान,हाथ का मज़दूर फिर उदास रहा

बरेली समाचार 
स्थान: गांधी पार्क, चौकी चौराहा, बरेली, उत्तर प्रदेश
काग़ज़ों में सजा बजट,भाषणों में विकास रहा,पर खेत का किसान,हाथ का मज़दूर फिर उदास रहा
केंद्रीय बजट 2026–27 पर किसान सत्याग्रह की प्रतिक्रिया में चर्चा करते हुए दिनेश दद्दा महानगर अध्यक्ष कांग्रेस ने कहा कि 
आज संसद में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026–27 ने देश के अन्नदाता किसानों, मेहनतकश मजदूरों, आदिवासी समाज और ग्रामीण भारत की जड़ों को छूने वाली मूल समस्याओं का समाधान करने में पूरी तरह असफल रहा है।
डा हरीश गंगवार ने कहा कि 

बरेली: केंद्रीय बजट उद्योगपतियों को समर्पित ,आम लोगों को निराशा: कांग्रेस उ०प्र० प्रवक्ता डॉ के० बी० त्रिपाठी (गुरुजी)

बरेली समाचार
बरेली: आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता पूर्व महापौर प्रत्याशी डॉ के० बी० त्रिपाठी गुरु जी ने केंद्रीय बजट पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसको पूरी तरह से बड़े उद्योगपतियों का बजट बताया ।

प्रदेश प्रवक्ता डॉ के० बी०  त्रिपाठी गुरु जी ने कहा कि देश के लोगों को इस बजट से बहुत उम्मीदे थी लेकिन उनके हाथ निराशा लगी ।

बजट से जो उम्मीदें थी वह सब धराशाई,कहां बजट पूरी तरह निराशाजनक: कांग्रेस जिलाध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी

बरेली समाचार 

बरेली: आज जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा असफाक सकलैनी ने केंद्रीय बजट पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसको पूरी तरह से निराशाजनक बताया ।

जिला अध्यक्ष मिर्जा असफाक सकलैनी ने कहा कि देश के लोगों को इस बजट से बहुत उम्मीदे थी लेकिन आज सब धराशाई हो गई आम आदमी, व्यापारी ,मध्यवर्गीय , महिलाओं,  बेरोजगार युवाओं, बुजुर्गों ,छात्र-छात्राओं सभी के हाथ निराशा लगी ।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि (शहीद दिवस) पर किसानों का अडिग संकल्प: सत्याग्रह 14वें दिन

बरेली समाचार 
बरेली आज चौकी चौराहा स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा पार्क पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी  की पुण्यतिथि (शहीद दिवस) पर किसानों का अडिग संकल्प: सत्याग्रह 14वें दिन में प्रवेश, संघर्ष और तेज होगा
आज 30 जनवरी 2026 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि (शहीद दिवस) के अवसर पर गांधी पार्क चौकी चौराहा, बरेली पर चल रहे अनिश्चितकालीन सत्याग्रह एवं धरना प्रदर्शन को ठीक 14 दिन पूरे हो गए हैं।

उ०प्र० मे प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी, कई जिलों में अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदलने के संकेत

यूपी में जल्द आएगी 3 से 4 PCS अफसरों की ट्रांसफर लिस्ट, बरेली सिटी मजिस्ट्रेट बदले जाएंगे

लखनऊ/बरेली। उत्तर प्रदेश सरकार एक बार फिर प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक राज्य में 3 से 4 पीसीएस (PCS) अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट जल्द जारी हो सकती है। यह सूची किसी भी समय सामने आ सकती है, जिसे लेकर प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गई है।

उत्तराखंड: मंत्रियों के यात्रा भत्ते में बड़ा इजाफा, 60 हजार से बढ़ाकर 90 हजार रुपये महीना — आर्थिक तंगी के बीच फैसले पर मचा सियासी बवाल

देहरादून समाचार

मंत्रिमंडल के सदस्यों को आधिकारिक यात्राओं के दौरान आने वाले खर्चों की भरपाई के लिए पहले से अधिक राशि दी जाएगी। यह संशोधन राज्य मंत्रियों के वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं से संबंधित नियमावली में किया गया है।
अब तक मंत्रियों को प्रतिमाह 60,000 रुपये का यात्रा भत्ता दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर 90,000 रुपये कर दिया गया है। इससे सालाना तौर पर प्रति मंत्री करीब 3.60 लाख रुपये का अतिरिक्त बोझ राज्य सरकार के खजाने पर पड़ेगा।

आर्थिक तंगी के बीच फैसला सवालों के घेरे में