प्रशासनिक

चौसा अंचल प्रशासन ने राजस्व महा अभियान के तहत रैयतों को 15-20 सितंबर तक आवेदन जमा करने का अवसर दिया है ताकि जमाबंदी सुधार और उत्तराधिकार संबंधी समस्याओं का समाधान हो सके। डुमरांव में आयोजित शिविर में 101 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें जमाबंदी बंटवारा और उत्तराधिकार से जुड़े मामले शामिल थे। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित सीएसआईआर स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदर्शनी में विभिन्न स्टार्टअप उत्पादों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने बीते साढ़े आठ वर्षों में सुरक्षा का उत्कृष्ट वातावरण दिया है। फियरलेस बिजनेस का केंद्र उत्तर प्रदेश बन चुका है।

बिहार में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हटाने या संशोधन की प्रक्रिया साल भर चलती है। यदि आप विशेष अभियान में आवेदन नहीं कर पाए तो नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन या बीएलओ के माध्यम से फॉर्म भरकर जमा करें। अंतिम सूची 30 सितंबर को प्रकाशित होगी जिसे ईसीआई पोर्टल पर देखा जा सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को गलगलिया-ठाकुरगंज-अररिया रेलखंड का उद्घाटन करेंगे जिससे सीमांचल क्षेत्र में विकास का एक नया अध्याय शुरू होगा। इस नई रेल लाइन से कटिहार-सिलीगुड़ी डीएमयू ट्रेन का परिचालन शुरू होगा जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। इसके साथ ही अन्य पूजा स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी जिससे सीमांचल क्षेत्र के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण का मुआवजा अब बाजार मूल्य के आधार पर दिया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। पहले खतियान में दर्ज जमीन की किस्म के अनुसार भुगतान होता था जिस पर विवाद हो रहा था। नए नियम से अब रैयतों को उचित मुआवजा मिल सकेगा।

पटना। राष्ट्रीय उच्च पथ के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजे का भुगतान अब बाजार मूल्य के आधार पर होगा।

गुरुग्राम में भारी बारिश की चेतावनी के चलते जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए मंगलवार को भारी बारिश की आशंका जताई है। डीसी अजय कुमार ने सभी कॉर्पोरेट और निजी कार्यालयों से कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा देने का अनुरोध किया है। साथ ही सभी स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए गए 

गुरुग्राम। जिला आयुक्त (डीसी) एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय कुमार ने गुरुग्राम में भारी बारिश के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है।

जन सुराज के प्रशांत किशोर ने बाजपट्टी में कहा कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें। उन्होंने दिसंबर 2025 से बुजुर्गों को पेंशन और सरकारी स्कूलों में सुधार तक निजी स्कूलों की फीस भरने का वादा किया। किशोर ने बिहार के युवाओं को यहीं रोजगार देने का भी एलान किया और भाजपा सांसद संजय जायसवाल पर निशाना साधा।

लखनऊ और कानपुर के बीच 62.7 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का पहला चरण पूरा हो गया है जो दीपावली तक जनता के लिए खुल जाएगा। इस परियोजना से दोनों शहरों के बीच की दूरी 35-45 मिनट में तय की जा सकेगी। एक्सप्रेसवे में यात्रियों की सुविधा के लिए रेस्ट एरिया अस्पताल और एंबुलेंस की सुविधाएँ भी उपलब्ध होंगी।

कानपुर: राजधानी लखनऊ और औद्योगिक नगरी कानपुर के बीच सफर अब तेज और आरामदायक होने जा रहा है। 62.7 किलोमीटर लंबा लखनऊ–कानपुर एक्सप्रेसवे का पहला चरण पूरा हो गया। इस साल दीपावली तक यह एक्सप्रेसवे जनता को समर्पित कर दिया जाएगा

निगरानी विभाग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मोकामा के सहायक अभियंता नागेंद्र कुमार के पटना और गया के ठिकानों पर छापा मारा। उन पर 73.32 लाख से अधिक की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। निगरानी को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं और जांच जारी है। नागेंद्र कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है जो उनकी आय से 125.69% अधिक है।

 पटना। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान की कड़ी में निगरानी ने ग्रामीण कार्य अवर प्रमंडल मोकामा के सहायक अभियंता नागेंद्र कुमार के पटना और गया स्थित ठिकानों पर शुक्रवार की देर शाम छापा मारा।

मेरठ में बैनामे के लिए रजिस्ट्रेशन फीस अब ऑनलाइन जमा होगी। 20 हजार से अधिक की फीस अब नकद नहीं बल्कि ऑनलाइन भरनी होगी। शासन ने अतिरिक्त वसूली रोकने के लिए यह कदम उठाया है। फिलहाल यह व्यवस्था पांच जिलों में शुरू हुई है लेकिन जल्द ही पूरे प्रदेश में लागू होगी। इस कदम से बैनामे की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।

मेरठ। बैनामे के लिए स्टांप शुल्क तो अब ई-स्टांप के माध्यम से प्राप्त कर लिया जाता है लेकिन उप निबंधक कार्यालय में रजिस्ट्रेशन फीस (निबंधन शुल्क) की राशि को नगद जमा किया जाता है। इस फीस के साथ ही अतिरिक्त राशि की वसूली किए जाने के आरोप भी लगते हैं।