प्रयागराज

प्रयागराज शहर के लोगों को बंदरों के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए नगर निगम ने मथुरा से मंकी कैचर टीम को बुलाने का फैसला किया है। एक महीने के भीतर टेंडर प्रक्रिया पूरी कर बंदरों को पकड़ने का काम शुरू हो जाएगा। मंकी कैचर को एक बंदर पकड़ने के लिए 440 रुपये से लेकर 740 रुपये नगर निगम की ओर से वहन किया जा सकता है।

प्रयागराज। शहर के लोगों को बंदरों के आतंक और उत्पात से छुटकारा दिलाने के लिए मथुरा से मंकी कैचर टीम को बुलाया जाएगा। एक माह के भीतर टेंडर प्रक्रिया पूरी कर बंदरों को पकड़ने की सिलसिला शुरू हो जाएगा।

नकली नोट छापने वाले मदरसे को प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से बुधवार को सील कर दिया गया। पीडीए की ओर से दिए गए निर्देश का उचित जवाब न देने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। 300 वर्ग मीटर में जामिया हबीबिया मस्जिदे आजम 140 अतरसुइया में मदरसा संचालित हो रहा था। पीडीए से मानचित्र पास कराए बिना ही 10 कमरा बनाया गया था। मदरसा की मान्यता भी नहीं है।

मनी लांड्रिंग केस में माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी! ED टीम कर रही सर्च ऑपरेशन

प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही 50 हजार की इनामी शाइस्ता परवीन की प्रॉपर्टी को अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अटैच करेगा। ईडी की टीम छानबीन में जुट गई है और पुलिस की ओर से कुर्क संपत्तियों की जानकारी ली जा रही है। अतीक अहमद और उसके परिवार के सदस्यों के नाम की चल-अचल संपत्ति को चिह्नित किया जा रहा है।

UP News: दारोगा ने निकाला रिश्वत लेने का गजब तरीका, VIDEO VIRAL होने पर कमिश्नर ने किया निलंबित

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के सिविल लाइंस चौकी प्रभारी अभय कुमार का घूस लेते एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के पुलिस महकमे में खलबली मच गई। पुलिस आयुक्त तरुण गाबा ने चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया है। साथ ही मामले की जांच के आदेश भी जारी किए हैं।

मदरसे में रोजाना छपते थे 20 हजार के नकली नोट, 100-100 के नोट पर लगाते थे हरा टेप; मौलाना समेत चार गिरफ्तार

प्रयागराज में एक मदरसे में चल रहे नकली नोट छापने के कारखाने का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने मौके से 20 हजार रुपये की नकली नोट और छपाई के उपकरण बरामद किए हैं। आरोपियों ने बताया कि वे पिछले तीन महीने से यह काम कर रहे थे और अब तक 18 लाख रुपये की नकली नोट बाजार में पहुंचा चुके हैं।

दो मातृत्व अवकाश के बीच दो साल के अंतर का आदेश कानून के विरुद्ध: हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रामपुर की सहायक अध्यापिका कुशल राणा को 180 दिन का मातृत्व अवकाश देने से इनकार करने के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। याची सहायक अध्यापिका का मातृत्व अवकाश मंजूर कर नियमित वेतन भुगतान का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा क‍ि नौ अगस्त 24 का आदेश कानून के तहत नहीं है। इसलिए रद्द किया जाता है।

Raksha Bandhan Free Bus: प्रयागराज से 148 अतिरिक्त ट्रिप लगाएंगी बसें, बहनें करेंगी फ्री यात्रा

UP Free Bus Service उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर प्रदेश की सभी बहनों को तोहफा दिया है। 19 व 20 अगस्त को सभी महिलाएं मुफ्त बस यात्रा कर सकेंगी। इसको लेकर शासन ने सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों और सेवा प्रबंधकों को दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। इसके साथ ही अधिक कार्य करने वाले चालकों व परिचालकों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

Railways न्यूज़: 70 प्रतिशत ट्रेनें हुई राइट टाइम, लखनऊ और मुरादाबाद मंडल से भी आगे निकला प्रयागराज

कमांड सेंटर की टीम ने बताया कि महाकुंभ के दौरान सभी मालगाड़ियां डीएफसी ट्रैक पर ही चलेंगी इससे 1200 मेला विशेष ट्रेनों का संचालन आसान होगा। महाप्रबंधक ने कहा कि उत्तर रेलवे उतर मध्य रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे से आने वाली ट्रेनों की संख्या में वृद्धि के साथ ईडीएफसी में बचे हुए लंबे लूप का कार्य जल्द पूरा जाना चाहिए।

महा कुंभ 2025: संगम नगरी में महाकुंभ के लिए 5100 करोड़ का केंद्र से मांगा विशेष पैकेज, UP के मुख्य सचिव ने दिया पत्र

केंद्र ने वर्ष 2013 के कुंभ में 1140 करोड़ रुपये व वर्ष 2019 के कुंभ में 1200 करोड़ रुपये विशेष पैकेज के रूप में आवंटित किया था। कैबिनेट सचिव ने बताया कि महाकुंभ के दौरान देश के विभिन्न शहरों के लिए 900 स्पेशल ट्रेन संचालित होंगी। उन्होंने रेलवे को महाकुंभ से संबंधित सभी कार्यों को 31 अक्टूबर तक पूरा कराने के निर्देश दिए। 

महाकुंभ से पहले सौ करोड़ से आठ सड़कों का किया जाएगा कायाकल्प, 15वें वित्त आयोग से मिली स्वीकृति

महाकुंभ 2025 को भव्य और दिव्य बनाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से 5100 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग रखी। बुधवार को नई दिल्ली में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव राजीव गाबा के कार्यालय पर उनकी अध्यक्षता में महाकुंभ को लेकर बैठक हुई। इसमें केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित परियोजनाओं को स्वीकृति