जौनपुर: थाना मुंगरा बादशाहपुर पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार
मुंगरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर समाचार समाचार
जौनपुर: श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी मछलीशहर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मुंगराबादशाहपुर के निर्देश के क्रम के नेतृत्व मे उ0नि0 श्री गंगा सागर मिश्र मय हमराह के मु0नं0-208/22 धारा-147/323/504/506 भा0द0वि0 थाना मुगराबादशाहपुर जौनपुर से सम्बन्धित अभि0 1.विकास यादव पुत्र राम जनक निवासी ग्राम अहमदपुर कैथोली थाना मुंगराबादशाहपुर जौनपुर को उसके घर से हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवऱण
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दीपावली पर सीएम योगी का कुम्हारों को तोहफा, अब बिना आवेदन मिलेगा जमीनों का पट्टा
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली पर कुम्हारों को बड़ा तोहफा दिया है। अब उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए बिना आवेदन के जमीन का पट्टा मिलेगा। मिट्टी कला बोर्ड के गठन से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक स्थिति सुधरेगी।
दीपावली से पहले आसमान क्यों छूने लगे फ्लाइट के फेयर? लखनऊ से मुंबई 25 हजार के पार, पूरी लिस्ट
दीपावली के बाद यात्रियों की वापसी मुश्किल होने वाली है, खासकर मुंबई जैसे शहरों से। 26 अक्टूबर को लखनऊ से मुंबई का विमान किराया 25 हजार रुपये तक पहुँच गया है। ट्रेनों में भारी वेटिंग लिस्ट के कारण विमानों के किराए में वृद्धि हुई है, जो पिछले साल से 10% अधिक है। तेजस और वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट भी काफी बढ़ गई है।
मौलाना तौकीर के करीबी अफजल ने कोर्ट में किया सरेंडर, बरेली उपद्रव के बाद से चल रहा था फरार
बरेली में, मौलाना तौकीर रजा के करीबी, 15 हजार के इनामी अफजल बेग ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उसे जेल भेज दिया गया है। यह गिरफ्तारी कानपुर में 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर विवाद के बाद हुए उपद्रव से जुड़ी है, जिसमें मौलाना तौकीर रजा के नेतृत्व में भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया था। पुलिस ने इस मामले में कई मुकदमे दर्ज किए हैं और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
वंदे भारत होगी और ज्यादा हाईटेक, जापान और यूरोप की ट्रेनों जैसी मिलेंगी सुविधाएं; रेलवे का पूरा प्लान
भारतीय रेलवे स्वदेशी तकनीक के माध्यम से निर्माता से निर्यातक बन गया है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अब वंदे भारत का अगला संस्करण आने वाला है, जो और भी आधुनिक होगा। 2047 तक 7 हजार किमी लंबे यात्री कॉरिडोर विकसित करने की योजना है, जो 350 किमी प्रतिघंटा की गति से चलेंगी। वंदे भारत-4 अगले 18 महीनों में आएगा, जो वैश्विक मानकों को पूरा करेगा।
स्वदेशी तकनीक के माध्यम से भारत रेलवे के क्षेत्र में निर्माता से निर्यातक बन चुका है। अब वैश्विक स्तर पर भारत में निर्मित रेल इंजन और कोच की मांग अब अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य देशों से आ रही है।
'मैंने मंजूरी दे दी है लेकिन....', IPS पूरन कुमार के पोस्टमार्टम के बीच वाइफ अमनीत कौर का आया रिएक्शन
आईपीएस पूरन कुमार के पोस्टमार्टम के दौरान, उनकी पत्नी अमनीत कौर ने कहा कि उन्होंने पोस्टमार्टम की मंजूरी दे दी है। एक बयान में अमनीत कुमार ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश पुलिस द्वारा निष्पक्ष, पारदर्शी और निष्पक्ष जांच करने के आश्वासन के साथ उन्हें न्याय की उम्मीद है।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे जलाने की मिली इजाजत
सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले दिल्ली-एनसीआर के निवासियों को राहत देते हुए ग्रीन पटाखे बेचने और जलाने की अनुमति दी है। यह अनुमति 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक के लिए है। अदालत का यह फैसला प्रदूषण को नियंत्रित करने के साथ-साथ त्योहार की परंपरा को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले पटाखों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे बेचने और जलाने की इजाजत दी है।
तीन अवैध निर्माणों पर चला बीडीए का बुलडोजर, दो निर्माण सील
बरेली फतेहगंज संवाददाता मुदितप्रताप सिंह
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रेलवे यात्री ध्यान दें, दिसंबर से फरवरी के बीच कानपुर सेंट्रल गरीब रथ समेत कई ट्रेनें रहेंगी रद
कोहरे के कारण रेलवे ने 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक कानपुर सेंट्रल गरीब रथ एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें रद्द करने का निर्णय लिया है। काठगोदाम, हटिया, संत्रागाछी और गोरखपुर रूट की कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। कुछ ट्रेनें आंशिक रूप से निरस्त रहेंगी और कुछ के फेरों में कमी की गई है। यात्रियों को टिकट बुक करते समय इन बदलावों का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है।
संकट में आजम खान की Y श्रेणी सुरक्षा, शासन स्तर पर नए सिरे से शुरू हुआ मंथन; खुफिया विभाग से मांगी गई रिपोर्
सपा नेता आजम खान की वाई श्रेणी की सुरक्षा खतरे में है। सजा के बाद सुरक्षा हटा दी गई थी, लेकिन जमानत पर रिहा होने के बाद इसे फिर से बहाल कर दिया गया है। शासन अब इस पर पुनर्विचार कर रहा है कि सजायाफ्ता होने के बाद उन्हें यह सुरक्षा देना उचित है या नहीं। खुफिया विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है। जिला स्तर पर सुरक्षा समिति 15 दिन के लिए सुरक्षा दे सकती है