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बिजली बिल राहत योजना 2025 से उपभोक्ताओं को मिलेगी ऐतिहासिक राहत

एकमुश्त भुगतान पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत तथा मूलधन में 25 प्रतिशत तक की छूट

तीन चरणों में लागू होगी योजना, मासिक किस्तों में भुगतान की भी सुविधा

यह योजना सरकार की पारदर्शी संवेदनशील और जनहितैषी सोच का प्रतिबिंब है: श्री ए.के. शर्मा

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बहराइच के भरथापुर घाट पर हुए हादसे में रविवार को दो और शव बरामद हुए हैं। हादसे में आठ लोग लापता हो गए थे। छह का अब भी पता नहीं चल सका है।

बहराइच के भरथापुर में हुए नाव हादसे में रविवार को पांचवे दिन भी रेस्क्यू अभियान जारी है। रविवार को दो और शव बरामद हुए हैं।

पहला शव घाघरा बैराज से 5 किलोमीटर दूर थाना सुजौली क्षेत्र के जंगल गुलरिया गांव के समीप घाघरा नदी में भरथापुर निवासी शिवनंदन (50) पुत्र सालिकराम का शव बरामद हुआ। शव को एनडीआरएफ की टीम ने घाघरा बैराज पर पहुंचाया जिसे सील कर सुजौली पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया।

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल करते हुए 46 आईएएस अधिकारियों के तबादलों के बाद, देर शाम 27 पीसीएस (प्रांतीय सिविल सेवा) अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियाँ सौंप दीं। इस व्यापक प्रशासनिक ओवरहॉलिंग के तहत, कई जिलों में अपर जिलाधिकारी (ADM), नगर आयुक्त और विकास प्राधिकरण सचिवों के पदों पर नई तैनाती की गई है।

जिलों में प्रमुख नियुक्तियाँ

अधिकारी का नाम

नई तैनाती

पद का प्रकार

सुनील यादव लखनऊ

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यूपी के प्राथमिक स्कूलों के विलय के मामले में लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में सरकार ने अपना पक्ष रखा। इसकी सुनवाई शुक्रवार को भी होगी। 

प्रदेश के सरकारी प्राथमिक स्कूलों के विलय करने के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई जारी है। इस मामले में विलय आदेश को  चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिकाओं पर अगली सुनवाई 4 जुलाई को नियत की है। 

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सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आउटसोर्स सेवा निगम बनने से पूरे प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों को हर माह की पांच तारीख को वेतन का भुगतान हो जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाखों आउटसोर्सिंग कार्मिकों के श्रम अधिकारों, पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा के लिए उप्र आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीसीओएस) के गठन को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि यह निगम प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के साथ-साथ आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के जीवन में स्थायित्व और भरोसा सुनिश्चित करेगा।

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