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Jharkhand Delimitation: परिसीमन में आदिवासी सीटें घटने की आशंका, हेमंत सरकार ने खेला बड़ा दांव

झारखंड में परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही हेमंत सरकार ने बड़ा दांव खेला है। सरकार ने आशंका जताई है कि परिसीमन के तहत आदिवासी सीटों की संख्या कम हो सकती है। इससे राज्य में आदिवासी सुरक्षित लोकसभा और विधानसभा सीटों पर जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधित्व को झटका लग सकता है। अभी राज्य में लोकसभा की पांच और विधानसभा की 28 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं।

देहरादून में दिनभर धूप, शाम को बादलों का डेरा; अगले 24 घंटों में तीन जिलों में यलो अलर्ट

उत्तराखंड में मौसम ने फिर बदला मिजाज देहरादून में दिनभर चटक धूप खिली रही लेकिन शाम को आसमान में बादल छा गए। चकराता क्षेत्र में गरज के साथ ओलावृष्टि भी हुई। मौसम विभाग ने गुरुवार को प्रदेश में कहीं-कहीं आंशिक से लेकर आमतौर पर बादल छाने की आशंका जताई है। तीन जिलों में गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली चमकने को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है।

देहरादून। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट बदलने लगा है। दिनभर चटख धूप खिलने के बाद देर शाम देहरादून समेत आसपास के क्षेत्राें में बादल मंडराने लगे। चकराता क्षेत्र में गरज के साथ ओलावृष्टि भी हुई।

'उसे फांसी होनी चाहिए', बेटी की करतूत पर फूटा मां का गुस्सा; बताया- क्यों घट गया था मुस्कान का वजन

सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान के माता-पिता बेटी के कृत्य पर शर्मिंदा हैं। उनका कहना है कि सौरभ ने मुस्कान के लिए सब कुछ छोड़ दिया था लेकिन वह साहिल के चक्कर में पड़ गई। नशे की लत ने उसे बदल दिया। सच्चाई सामने आने पर माता-पिता खुद उसे थाने लेकर गए। कोर्ट में पेशी के दौरान अधिवक्ताओं ने पुलिस कस्टडी में दोनों की पिटाई कर दी।

मेरठ। सौरभ की बेरहमी से हत्या के बाद मुस्कान की मां कविता और पिता प्रमोद रस्तोगी बेटी के कृत्य पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे है। कहा कि मुस्कान से सौरभ एकतरफा प्यार करता था। उसने अपनी नौकरी और परिवार दोनों छोड़ दिए थे।

Farmers Protest: फिर आमने-सामने जवान और किसान, खनौरी बॉर्डर पर उमड़ी किसानों की भीड़; मेडिकल टीमें भी अलर्ट

Farmers Protest खनौरी बॉर्डर पर 13 फरवरी 2024 से लगे पक्के मोर्चे को उठाने के लिए संगरूर से भारी पुलिस बल खनौरी के लिए रवाना हो गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से किसान भी अलर्ट हो गए हैं। किसानों को हिदायत दी गई है कि वे अपनी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से बाहर बैठें और पूरी तरह से सतर्क रहें।

संगरूर। केंद्र सरकार से एसकेएम (गैर-राजनीतिक), केएमएम की संयुक्त बैठक के बाद किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल व सरवन सिंह पंढेर को हिरासत में ले लिया गया। वहीं, खनौरी बॉर्डर पर 13 फरवरी 2024 से लगे पक्के मोर्चे को उठाने के लिए संगरूर के भारी पुलिस बल खनौरी के लिए रवाना हो गए हैं।

Jharkhand: संकट में हेमंत सरकार? अचानक RBI से मांगना पड़ा 1000 करोड़ का लोन; सामने आई बड़ी वजह

झारखंड सरकार ने तीन साल बाद रिजर्व बैंक से एक हजार करोड़ रुपये का ऋण मांगा है। यह राशि किसी योजना के लिए नहीं बल्कि तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से वित्त विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने रिजर्व बैंक को पत्र लिखकर राशि की मांग की है। अपने पत्र में एक बार फिर ओपन मार्केट बारोइंग का विकल्प चुना है।

रांची। तमाम अटकलों को दरकिनार करते हुए राज्य सरकार ने रिजर्व बैंक से एक हजार करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। इस राशि का प्रयोग किसी योजना के लिए नहीं, बल्कि तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने में किया जाएगा।

PCS Transfer: उत्तराखंड में IAS-IPS के बाद अब 15 PCS अधिकारियों के तबादले, बदले गए 7 जिलों के डिप्टी डीएम

उत्तराखंड में पीसीएस अधिकारियों के तबादले की बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने 15 पीसीएस अधिकारियों को इधर से उधर किया है जिसमें 7 जिलों के डिप्टी डीएम भी शामिल हैं। इस फेरबदल से प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। जानिए किन अधिकारियों को कहां भेजा गया है। बता दें इससे पहले सोमवार देर रात सरकार ने 13 IAS और 10 IPS का तबादला किया था।

देहरादून। शासन ने आइएएस व आइपीएस अधिकारियों के बाद अब पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस कड़ी में 15 पीसीएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। इनमें सात जिलों में तैनात उप जिलाधिकारी भी शामिल हैं।

ग्राम प्रधानों की होगी बल्ले-बल्ले! प्रॉपर्टी और लाइसेंस टैक्स जैसे अधिकार देने का प्लान, आत्मनिर्भर बनेंगी ग्राम पंचायतें

ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी है। स्वयं के संसाधनों से ग्राम पंचायतों के राजस्व में इजाफा करने का प्लान बनाया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी ने अपनी रिपोर्ट पंचायतीराज मंत्रालय को सौंपी है। रिपोर्ट में प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली का अधिकार सभी ग्राम पंचायतों को देने पर जोर दिया गया है। तालाबों में मछली पालन का अधिकार भी ग्राम पंचायतों को देना होगा।